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ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक आयोजित

वाशिंगटन डी.सी. में 19 अप्रैल, 2018 को आईएमएफ/विश्व बैंक की वसंत बैठकों (स्प्रिंग मीटिंग्स) के दौरान ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक अलग से आयोजित की गई। इस बैठक में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व आर्थिक मामलों (ईए) के विभाग में सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने किया।

 

बैठक के दौरान जिन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई वे नए विकास बैंक (एनडीबी) के परियोजना संबंधी प्रवाह को सदस्य देशों में समान रूप से बढ़ाने, एनडीबी की सदस्यता का विस्तार करने, अवैध वित्‍तीय प्रवाह पर एक कार्यकारी समूह और सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर एक ब्रिक्स कार्यदल (टास्क फोर्स) गठित करने के बारे में दक्षिण अफ्रीकी अध्‍यक्षता के प्रस्ताव से संबंधित थे। इस दौरान ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (सीआरए) के साथ-साथ ब्रिक्स बांड फंड से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

 

आर्थिक मामलों के सचिव गर्ग ने बैठक के दौरान इस बात पर विशेष जोर दिया कि भारत एनडीबी की सदस्यता का विस्तार करने पर आयोजित परिचर्चाओं में एक रचनात्मक सहभागी रहा है। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि समय सीमा निर्धारित करने, जिन्‍हें व्यावहारिक रूप से हासिल करना मुश्किल है, के बजाय मूल्य और अनुवृद्धि/लाभ, जिसे नया सदस्य बैंक में लाएगा, पर एक अपेक्षाकृत अधिक सावधान एवं सतर्क दृष्टिकोण श्रेयस्‍कर होगा।

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