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CAA:सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब, कानून किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता
Citizenship (Amendment) Act, 2019

नई दिल्ली।  Citizenship (Amendment) Act, 2019 की  संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सर्वोच्च अदालत में अपना जवाब दाखिल कर दिया है।

 

129 पन्नो के जवाब में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि यह कानून किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता और इससे संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन होने का कोई सवाल नहीं उठता है।

 

सीएए केंद्र को मनमानी शक्तियां नहीं देता, नागरिकता इस कानून के तहत निर्देशित तरीकों से दी जाएगी। बता दें कि इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अब तक 160 से अधिक याचिकायें दायर की जा चुकी हैं।

 

नागरिकता संशोधन कानून, 2019 में प्रावधान है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए अल्पसंख्यक हिन्दू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी समुदाय के सदस्यों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है।

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Tazaa Khabre